रांस की कंपनी डासो एविएशन के रफ़ायल लड़ाकू विमान को लेकर भारत में विवाद गर्म हो गया है.
शुक्रवार कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने 36 रफ़ायल लड़ाकू विमान की ख़रीदारी में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है.
राहुल का कहना है कि सरकार इस सौदे की क़ीमत बताने से बच रही है जबकि सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते में गोपनीयता की शर्त के कारण वो क़ीमत को सार्वजनिक नहीं कर रही है.
क्या फ़्रांस के साथ हुए सौदे की क़ीमत इस क़दर गोपनीय है कि सार्जनिक नहीं की जा सकती? राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि इस समझौते में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं है. आख़िर रफ़ायल पर झूठ कौन बोल रहा है?
10 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 रफ़ायल लड़ाकू विमान ख़रीदने की घोषणा की थी. फ़ाइनैंशियल टाइम्सफ़ायल की क़ीमत को लेकर भारतीय मीडिया में विपक्ष की तरफ़ से समय-समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं. पहले की तुलना में ज़्यादा क़ीमत पर सरकार का कहना है कि डासो ने भारत में 108 फ़ाइटर जेट तैयार करने का वादा किया है.
इन लड़ाकू विमानों को भारत में बनाने के लिए पहले सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. यह काम उसे डासो के साथ मिलकर करना था, लेकिन बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया.
डासो एविएशन की वार्षिक रिपोर्ट
23 सिंतबर, 2016 को डासो एविएशन ने भारत के साथ राफ़यल सौदे को लेकर एक प्रेस रिलीज
इस सौदे की शर्तों पर दोनों देश चुप हैं. फाइनैंशियल टाइम्स से फ़्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि यह एक गोपनीय सौदा है, इसलिए कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई जाएगी. भारतीय वायु सेना की वर्षों से सक्षम लड़ाकू विमान मुहैया कराने की मांग रही है.
एविएशन वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार पहला रफ़ायल भारत के पास 2019 के आख़िर में आएगा और बाक़ी के 35 रफ़ायल 60 महीनों के भीतर आ जाएंगे. इनमें से 28 सिंगल सीट एयरक्राफ़्ट हैं जबकि 8 दो सीटों वाले हैं.
रफ़ायल को आधिकारिक रूप से परमाणु हथियारों से लैस नहीं किया गया है. ऐसा अंतरराष्ट्रीय संधियों के कारण किया गया है. हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत मिराज 2000 की तरह इसे भी अपने हिसाब से विकसित कर लेगा.
जारी किया. इसमें लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2015 में फ़्रांस के दौरे पर आए थे और उन्होंने इस सौदे को अंतिम रूप दिया.
हालांकि प्रेस रिलीज में इस बात का ज़िक्र कहीं नहीं है कि यह सौदा कितने का है. इसके साथ ही इस प्रेस रिलीज में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि यह गोपनीय सौदा है और इससे जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.
2016 में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2016 तक 20 करोड़ तीन लाख 23 हज़ार यूरो के रफ़ायल लड़ाकू विमान के पुराने ऑर्डर थे जबकि 31 दिसंबर, 2015 तक 14 करोड़ एक लाख 75 हज़ार यूरो के ही ऑर्डर थे.
अख़बार से डासो कंपनी के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने फ़ोन पर कहा था कि इस सौदे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा.
शुक्रवार कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने 36 रफ़ायल लड़ाकू विमान की ख़रीदारी में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है.
राहुल का कहना है कि सरकार इस सौदे की क़ीमत बताने से बच रही है जबकि सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते में गोपनीयता की शर्त के कारण वो क़ीमत को सार्वजनिक नहीं कर रही है.
क्या फ़्रांस के साथ हुए सौदे की क़ीमत इस क़दर गोपनीय है कि सार्जनिक नहीं की जा सकती? राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि इस समझौते में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं है. आख़िर रफ़ायल पर झूठ कौन बोल रहा है?
10 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 रफ़ायल लड़ाकू विमान ख़रीदने की घोषणा की थी. फ़ाइनैंशियल टाइम्सफ़ायल की क़ीमत को लेकर भारतीय मीडिया में विपक्ष की तरफ़ से समय-समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं. पहले की तुलना में ज़्यादा क़ीमत पर सरकार का कहना है कि डासो ने भारत में 108 फ़ाइटर जेट तैयार करने का वादा किया है.
इन लड़ाकू विमानों को भारत में बनाने के लिए पहले सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. यह काम उसे डासो के साथ मिलकर करना था, लेकिन बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया.
डासो एविएशन की वार्षिक रिपोर्ट
23 सिंतबर, 2016 को डासो एविएशन ने भारत के साथ राफ़यल सौदे को लेकर एक प्रेस रिलीज
इस सौदे की शर्तों पर दोनों देश चुप हैं. फाइनैंशियल टाइम्स से फ़्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि यह एक गोपनीय सौदा है, इसलिए कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई जाएगी. भारतीय वायु सेना की वर्षों से सक्षम लड़ाकू विमान मुहैया कराने की मांग रही है.
एविएशन वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार पहला रफ़ायल भारत के पास 2019 के आख़िर में आएगा और बाक़ी के 35 रफ़ायल 60 महीनों के भीतर आ जाएंगे. इनमें से 28 सिंगल सीट एयरक्राफ़्ट हैं जबकि 8 दो सीटों वाले हैं.
रफ़ायल को आधिकारिक रूप से परमाणु हथियारों से लैस नहीं किया गया है. ऐसा अंतरराष्ट्रीय संधियों के कारण किया गया है. हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत मिराज 2000 की तरह इसे भी अपने हिसाब से विकसित कर लेगा.
जारी किया. इसमें लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2015 में फ़्रांस के दौरे पर आए थे और उन्होंने इस सौदे को अंतिम रूप दिया.
हालांकि प्रेस रिलीज में इस बात का ज़िक्र कहीं नहीं है कि यह सौदा कितने का है. इसके साथ ही इस प्रेस रिलीज में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि यह गोपनीय सौदा है और इससे जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.
2016 में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2016 तक 20 करोड़ तीन लाख 23 हज़ार यूरो के रफ़ायल लड़ाकू विमान के पुराने ऑर्डर थे जबकि 31 दिसंबर, 2015 तक 14 करोड़ एक लाख 75 हज़ार यूरो के ही ऑर्डर थे.
अख़बार से डासो कंपनी के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने फ़ोन पर कहा था कि इस सौदे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा.
